ब्रेकिंग न्यूज़ : बिलासपुर हाइकोर्ट ने जेल डीजी को कैदियों के डाटाबेस को विधिक सहायता से शेयर करने के दिये निर्देश

प्रदेश के जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के मामले में HC ने जेल डीजी को दिया आदेश।
कहा कैदियों से जुड़े डेटा बेस को विधिक सहायता से करें शेयर ताकि कैदियों को सहयोग मिल सके। कैदियों के रिहाई की प्रक्रिया 4 सप्ताह में जवाब देने का हुआ आदेश। सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर लगी है याचिका।Hc अधिवक्ता अमरनाथ पाण्डे ने लगाई है जनहित याचिका। Hc चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में लगा था मामला।

 

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